राज्य अभियंता संगठन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, छोटे कार्यों की क्लबिंग रोकने और अटके फंड तत्काल जारी करने की मांग
गोंदिया। शासकीय विकास कार्यों के लंबित भुगतानों से उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट का मुद्दा अब जिला प्रशासन के समक्ष पहुंच गया है। राज्य अभियंता संगठन, जिला गोंदिया की ओर से सोमवार, 7 सितंबर को जिलाधिकारी गोंदिया को ज्ञापन सौंपकर शासकीय देयकों का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से भुगतान अटके होने के कारण ठेकेदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसी संकट के चलते राज्य में 8 ठेकेदारों की दुखद मृत्यु की घटनाएं सामने आई हैं।
संगठन ने जिलाधिकारी का ध्यान लंबित शासकीय देयकों की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि ठेकेदारों ने विभिन्न शासकीय विभागों के विकास कार्य समय पर पूरे किए हैं, लेकिन कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान में लगातार देरी की जा रही है। इससे ठेकेदारों पर बैंक ऋण, ब्याज, मजदूरों का भुगतान तथा निर्माण सामग्री से जुड़े आर्थिक दायित्वों का बोझ बढ़ता जा रहा है। संगठन ने भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की।
ज्ञापन में छोटे-छोटे विकास कार्यों को एक साथ जोड़कर बड़े पैकेज के रूप में निविदा निकालने की प्रक्रिया का भी विरोध किया गया। संगठन का कहना है कि छोटे कार्यों की क्लबिंग से स्थानीय एवं छोटे ठेकेदारों के लिए काम के अवसर सीमित हो रहे हैं और बड़े पैकेज का लाभ चुनिंदा बड़े ठेकेदारों को मिल रहा है। संगठन ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाकर स्थानीय तथा छोटे ठेकेदारों को कार्यों में उचित अवसर देने की मांग की।
इसके अलावा जल संधारण विभाग में पिछले करीब डेढ़ वर्ष से अटके 3rd Party कार्यों के फंड का मुद्दा भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया। संगठन के अनुसार संबंधित कार्यों का फंड लंबे समय से लंबित है और भुगतान को लेकर लगातार टालमटोल की जा रही है। संगठन ने प्रशासन से मामले का तत्काल संज्ञान लेकर अटकी हुई राशि जारी करने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के अध्यक्ष अब्दुल रहमान मजीद (बबलू सैयद) सहित राजीव शेलके, मंगेश नागफासे, सौरभ चौरसिया, अविनाश जयसिंघानी, सुमित रामटेके, ओमित सोनवणे, अभिजीत कुंदुजवार, लोकेश भोयर, कृष्णा चुटे, सुमित सिंह, कुलदीप भगत, लिलेश मेश्राम एवं प्रवीण मेश्राम उपस्थित रहे।
